अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +977 9851107824
Admin: [email protected]
News: [email protected]

प्रवास

कांग्रेसको ठाडो निर्देशनमा एनआरएनएमा हस्तक्षेप हुनु दुर्भाग्य : अध्यक्ष पन्त


काठमाडौं- गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)का अध्यक्ष कुमार पन्तले नेपाली कांग्रेसको ठाडो निर्देशनमा परराष्ट्रमार्फत निर्वाचन प्रकृया अघि नबढाउन भन्दै हस्तक्षेप हुनु दुर्भाग्य भएको बताउनुभएको छ । उहाँले एनआरएनएको आफ्नै विधान व्याख्या समिति र संरक्षक परिषद् हुँदाहुँदै सत्ताधारी दलका हेब्बी वेटका नेता र उनका परिवारबाट परराष्ट्रमा दबाब आएकोले सो पत्र काट्नु परेको जानकारी आफूले पाएको बताउनुभयो ।

निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको प्रारम्भिक नामावली मात्र न सार्वजनिक भएको परिस्थितिमा दावी विरोधको समय हुँदाहुँदै दावी–विरोधमाथि छानविन नभई परराष्ट्रले हतासमा निर्वाचन प्रक्रिया रोक्नु भनेर पत्र काट्नु अशोभनीय राजनीतिक हस्तक्षेप भएको उहाँको जिकिर छ । “यो सरासर राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो, दावी विरोधबारे छानविन नै शुरु नभई एक्कासी लगाइएको आरोपको पछि नलाग्न म अनुरोध गर्दछु । समस्या भएपनि समाधान गर्ने निकाय परराष्ट्र होइन,” उहाँले भन्नुभयो ।

एनआरएनएको वर्तमान कार्यसमितिले संस्थागत सुधारको लागि विशेष अधिवेशन गरेर नयाँ विधान संशोधन गरेको बताउँदै त्यही विधानको आधारमा चुनाव हुन लागेको समेत जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रालयका सहसचिव भरतकुमार रेग्मीसँग पत्र आउनु अघि केही समय कुरा हुँदा उहाँले यो विषयमा केही नबताउनु भएकाले पनि यसमा स्वार्थ समूहको योजना अनुसार राजनीतिक हस्तक्षेप भएको बुझ्न सकिने पन्तको दाबी छ।

एनआरएनको निर्वाचन तोकिएको समय अक्टोवर तेस्रो सातामा नै हुने बटमलाइनका साथ कुरा गर्न काठमाडौं उड्न लागेको जानकारी दिंदै पन्तले १०औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन कुनै पनि हालतमा नरोकिने बताउनुभयो । एनआरएनएको नियामक निकाय परराष्ट्र मन्त्रालय भएता पनि आन्तरिक विषयमा अनावश्यक चासो राखेर सत्ताको दुरुपयोग गर्दै स्वार्थ समूहको चंगुलमा संस्था बुझाउने षडयन्त्र विरुद्ध एकजुट हुन अध्यक्ष पन्तले आग्रह गर्नुभयो ।

एनआरएनएको १०औं महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा संस्थापन पक्षले धाँधली गरेको उजुरी परेपछि मन्त्रालयले निर्वाचन प्रक्रिया स्थगन गर्न पत्रमार्फत निर्देशन दिएको थियो। भदौ २५ गतेको पत्रमा यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न नेपाल सरकारले समिति गठन गरेको जानकारी समेत छ।